Question Asked on Undersecretary 2nd Paper of General Administration Group on 2079.10.07 21st January 2023 - Subin Acharya

What's New?

Saturday, January 21, 2023

Question Asked on Undersecretary 2nd Paper of General Administration Group on 2079.10.07 21st January 2023

 Public Service Commission

Internal Competitive Written Examination for Nepal Administrative Service, General Administration Group, Gazetted Second Class, Deputy Secretary or equivalent (Non-Technical) Posts

Date: 2079/10/07, Time: 3 hours, Full Marks: 100, Paper:- Second subject:- Service related.


Answers to the following questions should be written in separate answer sheets.

1. Various indicators have clearly shown that the government system of our country, which is multi-cultural, multi-ethnic, multi-religious and geographically diverse, has not been effective in service delivery even after 7 years of changing the political and administrative structure and forming a three-tier government with the expectation of increasing the effectiveness of services.

In this background, how can the functional relationship be made reliable between the sectoral policies of the federal, provincial and local governments in accordance with the spirit of the Constitution of Nepal? What should be done to make coordination and interrelationship result and action oriented? Submit creative suggestions. (15)


2. Providing quality services to citizens without discrimination is the main responsibility of the government. Citizens always expect quality and speedy services from the government. There seems to be a kind of competition in different countries on how to provide effective services to the citizens and how to run the government according to the people's expectations. At the same time, most of the countries have been innovating to improve service delivery. Various efforts have been made since the past to improve the delivery of public services in Nepal. In this regard, we have practices such as citizen's charter, integrated mobile service, determination of service standards, token system, performance agreement, incentive system based on indicators, system for listening to complaints, public hearing and hello government, public-private partnership and online service through the use of information technology. are However, many complaints are heard that effective, quality and speedy services are not provided as per the expectations of the citizens. We still have the saying "Citizens around service rather than service around citizens".

In the present context, take stock of the current state of services provided directly to the citizens by the Government of Nepal and discuss the fundamental problems in public service delivery. Also, what kind of policy, structural and practical reforms do you see in order to deliver effective, quality and fast services in the future? Present original suggestions. (20)

3. The constitution clearly provides that all three levels of government have the right to make policies, prepare budgets and programs, and implement them within their jurisdiction. According to this, the government of Nepal has to submit the budget (estimate of revenue and expenditure) by 15th of June, the state within 1st of Ashadh and the local level within 10th of Ashadh. Basically, the budget is built on the foundation of the annual plan. The state and local level plan to be edited by the state and federal level, the state plan to be edited by the federal level - identifying and demanding through the process of formulating their own plan and the process of study and inclusion from the union. It is becoming like an undertaking to introduce a consultation method that is adopted before the planning process of the state and local level has even started. Union, state and local governments continue to work in each other's jurisdiction. The trend of allocating budgets for small projects beyond the jurisdiction, making related budgets and programs based on power and access has not been stopped. As the practice of the federal level also guides the state and local government, the annual program and budget of the federal level cannot be in line with the federal scope, and its impact is also falling on other levels.

In the presented context, it is necessary to develop an understanding of the needs and sensitivities of the provincial and local levels while formulating the federal budget and programs within the scope of the federal system and the constitutional rights. Based on the experience of international practices for the jurisdiction of the three levels of government in the federal government system and the framework of development work, what kind of shortcomings do you find? Review and present a framework with practical and implementable suggestions. (20)


4. In September 2015, the United Nations General Assembly announced the Sustainable Development Goals with a commitment to leave no one behind in every dimension of world transformation and development from 2016 to 2030. In it, 17 goals of sustainable development, 169 quantitative goals and 232 global indicators have been determined. There are mainly 3 dimensions in the sustainable development goals, namely social, economic and environmental dimensions, which include ending poverty and hunger through participatory, rights-oriented and equitable development in all countries of the world, providing health and education to all, gender equality, clean water for all, access to energy for all, Topics like employment promotion, economic growth, industry, infrastructure development and sustainable urbanization are also covered. One of the biggest challenges for achieving sustainable development goals is raising investment.

Even if we analyze our past plans and the resources received for their implementation, the issue of raising resources for plan implementation is becoming complicated. However, the planning document has made it clear that investment should be made from the government, private, cooperative, non-government and household sectors.

The 15th plan is the basic document of the sustainable development goals and along with this, the framework and system of monitoring and evaluation has been developed and adopted to achieve the set goals from the operation of all policies, programs and projects and to timely improve the weaknesses that may be seen during implementation. This system will also solve the problems encountered in the implementation of sustainable development goals monitoring and evaluation. Likewise, the statistical system for regular reports has also been strengthened. It has also been instructed not to amend the budget and program for achieving sustainable development goals and not to transfer the budget funds elsewhere. Many efforts have also been made for the localization of sustainable development goals. The efforts of non-governmental organizations and the private sector are also commendable. However, since it is not possible to achieve the goal of sustainable development by a single effort of the government, how can a strategic partnership between the government, private, cooperative, community sector and development partners be established? What are the problems Nepal is facing in achieving sustainable development goals? Analyzing the situation of Nepal in the implementation of sustainable development goals, how can those goals be achieved by the year 2030? Present the strategic framework. (20)


5. With the aim of making the public administration agile, competent, transparent and accountable, Nepal has put into practice the new practice-management test of new public management adopted by various countries of the world in the Civil Service Act and Regulations. The main purpose of this system, which is an integral part of public management, is to supervise, monitor and evaluate whether the civil servants working in various agencies of the Government of Nepal have followed the prevailing laws and administrative rules and procedures or not, and give directions for improvement. After the implementation of this system, the Ministry of Federal Affairs and General Administration is responsible for conducting regular management audits and issuing instructions to correct errors and defects, and taking departmental action against responsible employees who do not follow the instructions. To make it systematic, management test guidelines have been issued and revised from time to time. Although it is recognized that positive results can be obtained in public administration through the use of management testing, management testing is not as important as it is given in the pages of laws and guidelines in its implementation and analysis of results.

The Management Audit Guide has also clearly defined its indicators and evaluation bases. If we start the practice of testing those indicators at the center and improving the public administration based on the results, there is no doubt that the service delivery will improve and the civil servants will be responsible and accountable. The annual reports of the Auditor General and the Commission for Investigation of Abuse of Authority are enough to see the state of disorganization and inconsistency in Nepal's public administration. Day by day, the practice of arbitrarily making decisions by flouting the transfer and employment provisions in the Civil Service Act is increasing day by day. No one seems to be paying attention to complying with the provisions of the Good Governance (Management and Operation) Act, 2064. Actions such as bringing matters before a higher authority or official without making a decision even within one's own jurisdiction, interfering in another's jurisdiction are found here and there. The study report on ways to make management testing effective in Nepal has also pointed out that the practice of discussing and interacting with the management testing reports of ministries and agencies within the organization and related stakeholders has not been established. Likewise, the study has shown that its record management and information management systems are also weak and there is no institutional memory system. The above-mentioned facts and analysis show that although the management test is adopted with high priority, its implementation aspect is very weak.


Analyzing the need for management testing and the problems seen in its effective implementation, keeping the presented context in the center, what should be improved in the legal system and implementation process to make management testing effective? And how can the role of the Ministry of Federal Affairs and General Administration be made effective? Submit an action plan with your original and actionable suggestions. (25)

                                                            <<End>>



Please refer to this Images for the Nepali version of the Question Paper:

लोक सेवा आयोग 
नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा 
२०७९/१०/०७ 
पत्र :- द्वितीय                                                                                                                       बिषय:-सेवासम्वन्धी । 
समय: ३ घण्टा                                    पूर्णाङ्क: १०० 

तलका प्रश्नहरूको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ । 

१. बहुसाँस्कृतिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक एवं भौगोलिक विविधताले समेटेको हाम्रो देशको शासकीय प्रणालीले सेवाको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा सहित राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन गरेर तीनवटा तहको सरकार बनाएको ७ बर्षपछि पनि सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउन नसकेको विषय विभिन्न परिसूचकहरूले स्पष्ट देखाएकै छन् । 
यस पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधानको मर्म अनुरूप संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका क्षेत्रगत नीतिहरूबीच के कसरी कार्यात्मक सम्बन्धलाई विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ ? समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई परिणाम र कार्यउन्मुख (Result and Action oriented) बनाउने बिषयमा के के गर्नुपर्ने हुन्छ ? सिर्जनात्मक सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।  (१५)


२. नागरिकलाई बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । नागरिकले सरकारबाट सदैव गुणस्तरीय एवं छिटोछरितो सेवाको अपेक्षा गर्छन् । विभिन्न मुलुकहरूमा नागरिकलाई कसरी प्रभावकारी सेवा दिने र जनअपेक्षा बमोजिम शासन सञ्चालन गर्ने भन्ने एक खालको प्रतिष्पर्धा नै देखिन्छ । सोही क्रममा अधिकांश मुलुकहरूले सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि नवप्रवर्तन पनि गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि विगतदेखि नै विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएको छ । यस सम्बन्धमा हामीकहाँ खासगरी नागरिक बडापत्र, एकीकृत घुम्ती सेवा, सेवाको मापदण्ड निर्धारण, टोकन प्रणाली, कार्यसम्पादन सम्झौता, सूचकमा आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था, गुनासो सुन्ने व्यवस्था, सार्वजनिक सुनुवाई तथा हेलो सरकार, सार्वजनिक-निजी साझेदारी एवं सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट अनलाईन सेवा लगायतका अभ्यासहरू हुँदै आएका छन् । तथापि, नागरिकको अपेक्षा बमोजिम प्रभावकारी, गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा प्रवाह नभएको भनी प्रशस्त गुनासाहरू सुन्न पाइन्छ । हामीकहाँ अझै पनि "नागरिकका वरिपरि सेवाभन्दा पनि सेवाका वरिपरि नागरिक" भन्ने कथन चरितार्थ हुदै आएको छ । 
प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपाल सरकारद्वारा प्रत्यक्षरूपमा नागरिकलाई प्रवाह गरिने सेवाको वर्तमान अवस्थाको लेखाजोखा गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका मूलभूत समस्याहरूमाथि विवेचना गर्नुहोस् । साथै आगामी दिनमा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न के- कस्तो नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारिक सुधारको खाँचो देख्नुहुन्छ ? मौलिक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् । (२०)


३. संविधानले तीनवटै तहका सरकारहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा नीति बनाउने, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सम्बन्धित तहका सरकारमा हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसै अनुसार नेपाल सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेशले आषाढ १ गतेभित्र र स्थानीय तहले आषाढ १० गतेभित्र बजेट ( राजश्व र व्ययको अनुमान) ) पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बस्तुतः बजेट वार्षिक योजनाको जगमा बनेको हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय तहबाट सम्पादन हुने योजना, प्रदेशले संघीय तहबाट सम्पादन हुने योजना आ- आफ्नो योजना तर्जुमा प्रक्रियाबाट पहिचान गरी माग गर्ने र संघबाट त्यसमा अध्ययन गरी समावेश हुने प्रक्रियाका बीचमा तादात्म्यता मिलाउन नसकिएको अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहको योजना प्रक्रिया आरम्भ नै नभइकन अवलम्बन हुने परामर्श विधि पुयाउने उपक्रम जस्तो बनिरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर स-साना आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, शक्ति र पहुँचका आधारमा सम्बन्धित बजेट तथा कार्यक्रम पार्ने प्रवृत्ति रोकिन सकेको छैन । संघीय तहले गरेको अभ्यासले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई मार्ग निर्देशसमेत गर्ने हुँदा संघीय तहको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा संघीय दायरा अनुरूप हुन नसक्दा यसको असर अन्य तहमा समेत परिरहेको छ । 
प्रस्तुत सन्दर्भमा संघीय प्रणाली र संविधानप्रदत्त अधिकारको दायराभित्र रही संघीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता र संवेदनशिलता प्रतिको बुझाइ विकास गर्न आवश्यक हुन्छ तर योजना प्रक्रियामा तीन तहका सरकारहरूको समन्वय, सहकार्य र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या भै रहेको छ । संघीय शासन प्रणालीमा तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र र विकास सम्बन्धी कार्य सम्पादनको ढाँचाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अनुभव समेतको आधारमा हामीकहाँ के- कस्तो कमीकमजोरी रहेको पाउनुहुन्छ? समिक्षा गर्दै व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य सुझावसहितको कार्यढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस् । (२०) 


४. संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्ममा विश्वको रूपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने (Leave No One Behind ) प्रतिबद्धताका साथ दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको हो । यसमा दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्यमा सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय आयाम गरी मुख्यतः ३ आयाम रहेका छन् जसमा विश्वका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गरी गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने, सबैलाई स्वास्थ्य र शिक्षा पुर्याउने, लैङ्गीक समानता, सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबैमा उर्जाको पहुँच, रोजगारी प्रवर्द्धन, आर्थिक बृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार विकास र दिगो शहरीकरण जस्ता विषयलाई समेत समेटिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नै लगानी जुटाउनुपर्ने बिषय हो । विगतका हाम्रा योजना र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्राप्त श्रोतसाधनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि योजना कार्यान्वयनमा श्रोत जुटाउने विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । तर पनि योजनाको दस्तावेजले सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी र घरपरिवार क्षेत्रबाट पनि लगानी गर्नुपर्ने विषयलाई स्पष्ट गरेको छ । 
१५ औं योजना दिगो विकास लक्ष्यको आधार दस्तावेज हो र यससँगै सबै नीति, कार्यक्रम र आयोजनाको सञ्चालनबाट निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न र कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने कमजोरीलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न अनुगमन र मूल्याङ्कनको ढाँचा तथा प्रणाली विकास गरी अवलम्बन गर्दै आएको छ । यो प्रणालीले दिगो विकास लक्ष्य अनुगमन र मूल्याङ्कनको साथै कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्याहरूको समेत समाधान गर्नेछ । यसैगरी नियमित प्रतिवेदनका लागि तथ्याङ्क प्रणालीलाई पनि सुदृढ गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने विषयको बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन नगर्न तथा बजेट रकम अन्यत्र रकमान्तर नगर्न पनि निर्देशन गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणका लागि समेत अनेक प्रयासहरू भएका छन् । यसमा गैरसरकारी संघसंस्था एवं निजी क्षेत्रका प्रयासहरू पनि सराहनीय नै छन् । तथापि दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा सरकारी, निजी, सहकारी, सामुदायिक क्षेत्र र विकास साझेदारबीचमा रणनीतिक साझेदारी कसरी कायम गर्न सकिएला ? दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले सामना गरिरहेका समस्या के-के छन्? दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा नेपालको अवस्था विश्लेषण गर्दै सन् २०३० सम्ममा ति लक्ष्यहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? रणनीतिक ढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस् । (२०) 


५. सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, सक्षम, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ विश्वका विभिन्न मुलुकले अङ्गिकार गरेको नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको नयाँ अभ्यास-व्यवस्थापन परीक्षणलाई नेपालले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली मै व्यवस्था गरी अभ्यासमा ल्याएको छ । सार्वजनिक व्यवस्थापनको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको यो व्यवस्थाको प्रमुख उद्देश्य नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानून तथा प्रशासकीय नियम र कार्यविधिको पालना गरे वा नगरेको सम्बन्धमा सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सुधारको लागि निर्देशन दिने रहेको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि नियमित रूपमा व्यवस्थापन परीक्षण गर्न र त्यसबाट देखिएका त्रुटी तथा कैफियतहरू सच्याउन निर्देशन दिने, सो निर्देशनको पालना नगर्ने जिम्मेवार कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने जस्ता कार्यहरूको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका जारी गरी समय समयमा परिमार्जन गर्दै पनि लगिएको छ । व्यवस्थापन परीक्षणको प्रयोगबाट सार्वजनिक प्रशासनमा सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखिने भए तापनि व्यवस्थापन परीक्षणलाई कानून र निर्देशिकाको पानामा जति महत्व दिइएको छ त्यति महत्व यसको कार्यान्वयन र प्राप्त नतिजाको विश्लेषणमा दिइएको पाइँदैन । 
व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिकाले यसका सूचक तथा मूल्याङ्कनका आधारहरू समेत स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । ती सूचकहरूलाई केन्द्रविन्दुमा राखी परीक्षण गर्ने र प्राप्त नतिजाको आधारमा सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार गर्दै लैजाने अभ्यासको थालनी गर्ने हो भने पक्कै पनि सेवा प्रवाहमा सुधार आउनुको साथै निजामती कर्मचारी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनेमा दुईमत रहँदैन । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका बेथिति र विसङ्गतिको चाङ हेर्न महालेखापरीक्षक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरू नै काफी छन् । निजामती सेवा ऐनमा भएको सरूवा तथा काजको प्रावधानलाई लत्याएर आफूखुशी निर्णय गर्ने परिपाटी दिन प्रतिदिन मौलाउँदै छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ का प्रावधानहरू पालना गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा समेत निर्णय नगरी माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारी समक्ष पुर्याउने, अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने जस्ता कार्यहरू यत्रतत्र भेटिन्छन् । नेपालमा व्यवस्थापन परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले समेत मन्त्रालय तथा निकायको व्यवस्थापन परीक्षणको प्रतिवेदनलाई संगठनभित्र र सम्बद्ध सरोकारवालालाई जानकारी गराई छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने परिपाटी समेत बस्न नसकेको औंल्याएको छ । यसैगरी यसको अभिलेख व्यवस्थापन र सूचना व्यवस्थापन पद्धति समेत कमजोर रहेको र संस्थागत संस्मरण प्रणाली नै नरहेको समेत उक्त अध्ययनले देखाएको छ । व्यवस्थापन परीक्षणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ आत्मसात गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको उपर्युक्त तथ्य तथा बिश्लेषणले देखाउँछ । 
प्रस्तुत सन्दर्भ समेतलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी व्यवस्थापन परीक्षणको आवश्यकता र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समेत बिश्लेषण गर्दै व्यवस्थापन परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी व्यवस्था एवं कार्यान्वयन प्रक्रियामा के-कस्तो सुधार गर्नुपर्ला ? र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ? आफ्नो मौलिक र कार्यान्वयनयोग्य सुझावसहित कार्ययोजना पेश गर्नुहोस् । (२५) 

{{{ समाप्त }}}






No comments:

Post a Comment