Internal Competitive (Combined) Written Examination for Gazetted Second Class, Deputy Secretary or equivalent (Non-Technical) Posts
Time: 3 Hours Marks: 100 Date: 2079/10/02 Paper: First Subject: Administration and Management
Answers to the following questions should be written in separate answer sheets.
1. Article 56 of the Constitution of Nepal stipulates that the structure of the state shall be at three levels namely union, state and local level. The role of the local level and the province in service delivery is important as the provincial and local levels are the government closest to the people. The period of implementation of the constitution has been more than five years and the state and local levels have completed one term and the second term has already started. Although the staff has been adjusted according to the federal structure, it has not yet been completed. As a result, there are claims that the provincial and local levels are unable to provide effective services due to lack of staff.
In the present context, after identifying the problems seen in the adjustment of civil servants, what needs to be done for effective service delivery by completing the staff according to the rank at the provincial and local levels? Present concrete suggestions. 15
2. It has been 7 years since the constitution was issued and implemented in line with people's expectations. The second term in accordance with the federal structure for the implementation of the constitution has also recently started. Although all the structures are ready for the implementation of the constitution, there are complaints about the performance and the results achieved by the state. Manpower management has also not become scientific. Although the civil service in the form of a permanent government is divided into three levels, its responsibility, accountability and efficiency have not been improved due to which there has not been much progress in good governance and development. It seems that there is administrative instability if there is no federal civil service law to manage it.
What federal civil service law should be drafted in Nepal based on the environment of the federal civil service law not being formed for the first 7 years and the implementation of federalism in the first five years? What should be the main elements that should not be missed in the framework of the Federal Civil Service Act, which will be formulated keeping a reasonable opinion? Analytical confirm their validity. 20
3. The Constitution of Nepal has adopted a policy of giving priority to the economically disadvantaged within all genders, regions and communities while providing social security and social justice. Programs have been conducted in Nepal for the past two decades, keeping poverty alleviation as a priority of development efforts. Since the Tenth Plan period, poverty has basically been divided into three dimensions namely income poverty, human poverty and social deprivation. In order to focus the targeted programs on the target groups, the poor household identification and identity card distribution program has gone ahead. Despite these efforts, poverty reduction has not been able to be reduced at a high speed in order to achieve sustainable development goals in the field of poverty alleviation and economic inequality reduction.
In this background, what are the challenges and complications in achieving the goal of the Fifteenth Periodic Plan to reduce the population below the poverty line to 11 percent while reducing the economic disparity between the poor and the rich? What policies, strategies and programs need to be implemented to achieve appropriate goals in the face of that challenge? Give an analytical presentation. 20
4. Effective service delivery is a key indicator of good governance. No matter how great things are done, good governance is meaningless if the citizens cannot get the services they want at the right time. However, the service delivery situation in Nepal is not satisfactory. Not only do they have to wait for a year to get a driver's license, citizens have to suffer a lot to get a national identity card and then a passport. On the one hand, there is the suffering of getting the Nepali citizenship certificate, on the other hand, the government agencies related to service delivery seem to be always busy. According to the constitution of Nepal, although some services are received from the local level and state level, is the federal government more involved? as it seems The wave of world liberalization that started in the 1990s has not left Nepal untouched. Therefore, due to economic liberalization, not only the government sector is involved in the production and distribution of goods and services, but the private sector has also come a long way. In this context, in coordination between the three levels of the government, the private sector and other stakeholders, to improve the status of service delivery in Nepal and to give a real sense of good governance at the civilian level, after analyzing the existing political and legal system, what kind of policy and procedural reforms do you think are appropriate? Submit actionable and realistic suggestions. 20
5. In the context of Nepal, agriculture and animal husbandry, energy, tourism, mining and mineral products, forest sector, information technology etc. are sectors with comparative advantage and competitive ability. Similarly, most of our manpower belongs to the young working age group. The state is also making policy, structural and procedural reforms to create an investment-friendly environment in the country to attract investment in areas with comparative advantages and development potential.
At present, there are 10 old industrial zones in operation in the country, while the work of building infrastructure for the establishment of at least one large-scale industrial zone in each province and one industrial village in each local level is ongoing. Likewise, with the aim of promoting export-based business, the Export Promotion Center will also provide special discount facilities to investors. Similarly, infrastructure is being built in different parts of the country for the establishment of special economic zones. Bhairahawa Special Economic Zone has been partially operational since 2075, while in Block A of Simra Special Economic Zone, the entire infrastructure construction has been completed and the industrial plots have been leased out, but the industries are still not operational. Trade and call factories are closed and sick. Although many reports have been prepared with suggestions for the re-operation of such industries, they have not been implemented. The old industrial areas are dilapidated and unable to operate at their full capacity due to old technology, production and productivity are declining, while the special economic zones, which have already invested a large amount of money in the construction of infrastructure, have not been able to be brought into operation. Similarly, the speed of infrastructure construction of industrial areas under construction is very low. As a result, the contribution of the industrial sector has not increased for years but is decreasing. In an economy based on imports and remittances, the trade deficit is burning.
Identifying the problems and reasons seen in the above background, bringing the industrial areas into full operation, rehabilitating the sick industries, managing the closed industries with appropriate methods and procedures, bringing the Bhairahawa and Simra Special Economic Zones, which have completed infrastructure construction, into full operation, increasing domestic production and managing imports and Prepare a 10-year strategic plan with goals and objectives to promote exports, create employment opportunities within the country and increase the contribution of the industrial sector to the gross domestic product and support the national economy as a whole. (5+5+7+5=25)
<<End>>
Original Question in Nepali:
राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक (संयुक्त) लिखित परीक्षा
समयः ३ घण्टा मिति: २०७९/१०/०२ पूर्णाङ्क: १०० पत्रः प्रथम विषयः प्रशासन र व्यवस्थापन
तलका प्रश्नहरूको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ ।
१. नेपालको संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकारको रूपमा रहेको हुँदा सेवा प्रवाहमा स्थानीय तह र प्रदेशको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनको समयावधि पाँच वर्षभन्दा बढी भई प्रदेश र स्थानीय तहले एक कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालको शुरुवात पनि भइसकेको छ । संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी समायोजन भए तापनि त्यो अझै पनि पूर्ण हुन सकेको छैन । फलस्वरूप प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी अभावका कारण प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न नसकेको भन्ने भनाईहरू आइरहेका छन् ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीहरूको समायोजन सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरू पूर्ति गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि के गर्नुपर्ला ? ठोस सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् । १५
२. जनअपेक्षा अनुरूपको संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आएको पनि ७ वर्ष पुगिसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनको लागि संघीय संरचना अनुरूप दोश्रो कार्यकाल पनि भर्खरै शुरू भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको लागि सबै संरचनाहरू तयार भए तापनि कार्यसम्पादनमा र राज्यले हासिल गर्ने नतिजाप्रति जनगुनासो आउने गरेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन पनि वैज्ञानिक बन्न सकेको छैन । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवा तीन तहमा विभाजित भए तापनि यसको उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र कार्यकुशलतामा सुधार हुन सकेको छैन जसबाट सुशासन र विकासमा खासै प्रगति भएको पनि छैन । यसको व्यवस्थापन गर्ने संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानून नबन्दा प्रशासनिक अस्थिरता रहेको देखिन्छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन पहिलो ७ वर्षसम्म बन्न नसक्नुको परिवेशको आधारमा र पहिलो पाँच वर्षको संघीयता कार्यान्वयन अवस्थाको आधारमा नेपालमा कस्तो संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ला ? तर्कयुक्त धारणा राख्दै तर्जुमा गरिने संघीय निजामती सेवा ऐनको ढाँचामा छुटाउनै नहुने प्रमुख तत्वेहरू के-के हुनुपर्दछ ? तिनको औचित्यताको विश्लेषणात्मक पुष्टि गर्नुहोस् । २०
३. नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दै सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने नीति अङ्गिकार गरेको छ । नेपालमा विगत दुई दशकदेखि गरिबी निवारणलाई विकास प्रयासको प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । दशौं योजना अवधिदेखि गरिबीलाई आय गरिबी, मानवीय गरिबी तथा सामाजिक बञ्चितिकरण गरी मूलतः तीन आयाममा बिभाजन गरिएको छ । लक्षित कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गमा केन्द्रित गर्न गरिब घर-परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र बितरण कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । यी प्रयासहरूको बाबजुद गरिबी निवारण र आर्थिक असमानता न्यूनीकरणको क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी गरिबी न्यूनीकरणलाई उच्च गतिमा घटाउन सकिएको छैन ।
यस पृष्ठभूमिमा गरिब र धनीबीचको आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई ११ प्रतिशतमा घटाउने पन्ध्रौ आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न के कस्ता चुनौतिहरू र जटिलताहरु छन्? ति चुनौती सामना गर्दै उपयुक्त लक्ष्य हासिल गर्न के कस्ता नीति, रणनीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ? विश्लेषणात्मक प्रस्तुति दिनुहोस् । २०
४. प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुशासनको प्रमुख सूचक हो। जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि नागरिकले भनेको समयमा खोजे जस्तो सेवा प्राप्त गर्न सकेनन् भने सुशासनको अर्थ रहदैन। तथापि, नेपालमा सेवा प्रवाहको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छैन। सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न वर्षी कुर्नुपर्ने मात्र होइन, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न र सो पछि राहदानी प्राप्त गर्न नागरिकले ठूलो सकस भोग्नु परिरहेको छ । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न भोग्नुपर्ने दुःख एकातिर छ भने अर्कोतिर सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरू सधै उत्तिकै व्यस्त देखिन्छन्। नेपालको संविधान अनुसार कतिपय सेवाहरू स्थानीय तह तथा प्रदेश तहबाट प्राप्त हुने भए तापनि संघीय सरकार नै बढी संलग्न भएको हो कि? जस्तो देखिन्छ। सन् १९९० को दशकदेखि शुरू भएको विश्व उदारीकरणको लहरले नेपाललाई पनि अछुतो राखेको छैन । अतः आर्थिक उदारिकरणको कारण वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा सरकारी क्षेत्र मात्र संलग्न छैन, निजी क्षेत्र पनि यसमा निकै अगाडि आइसकेको अवस्था छ। यस सन्दर्भमा सरकारका तीनै तह, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूबीचको समन्वयमा नेपालको सेवा प्रवाहको स्थितिमा सुधार गरी नागरिक तहमा सुशासनको वास्तविक अनुभूति गराउन विद्यमान नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाको सक्षिप्त विश्लेषण गर्दै के-कस्तो नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्न उपयुक्त देख्नुहुन्छ ? कार्यान्वयनयोग्य एवं यथार्थपरक सुझाव पेश गर्नुहोस् । २०
५. नेपालको सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपालन, उर्जा, पर्यटन, खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ, वन क्षेत्र, सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रहरू तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका क्षेत्रहरू हुन्। त्यसैगरी हाम्रो अधिकांश जनशक्ति काम गर्न सक्ने युवा उमेर समूहमा पर्दछन्। राज्यले यस्ता तुलनात्मक लाभ र विकासका संभावना भएका क्षेत्रहरूमा लगानी आकर्षण गर्न देशमा लगानी अनुकूल वातावरण सिर्जनाका लागि नीतिगत, संरचनागत र प्रकृयागत सुधारहरू पनि गरिरहेको छ ।
हाल देशमा पुराना १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू संचालनमा रहेका छन् भने प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक-एकवटा ठूला-ठूला औद्योगिक क्षेत्र र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक-एकवटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य जारी रहेको छ। त्यसैगरी निर्यातमा आधारित व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने उदेश्यले निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रले लगानीकर्तालाई विशेष छुट सुविधासमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यस्तै देशका विभिन्न भागमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण भैरहेका छन् । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र २०७५ सालदेखि आंशिकरूपमा सञ्चालनमा आएको छ भने सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक A मा सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भई औद्योगिक प्लटहरू लिज आउट भए तापनि उद्योगधन्दा अझै पनि सञ्चालनमा आएका छैनन् एकातिर रोजगारीको सिलसिलामा बर्षेनी ठूलो जनशक्ति विदेशिने गरेको छ भने अर्कातिर देशभित्र रहेका कतिपय उद्योग धन्दा र कल कारखानाहरू बन्द र रूग्ण अवस्थामा छन् । यस्ता उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी सुझावसहितका धेरै प्रतिबेदनहरू तयार भए तापनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। पुराना औद्योगिक क्षेत्रहरू जीर्ण र पुराना प्रविधिको कारण पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकी उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दो क्रममा छ भने पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको ठूलो रकम लगानी भैसकेको विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । त्यसैगरी निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रहरूको पूर्वाधार निर्माणको गति अत्यन्तै न्यून रहेको छ। फलस्वरूप, उद्योग क्षेत्रको योगदान वर्षौदेखि बढ्न नसकी घटदो क्रममा छ । आयात र रेमिटयान्समा आधारित अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा चुलिँदो अवस्थामा छ ।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा देखिएका समस्याहरू र कारणहरूको पहिचान गर्दै औद्योगिक क्षेत्रहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने, रुग्ण उद्योगहरूको पुनर्उत्थान गर्ने, बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई उपयुक्त विधि र प्रकृयाबाट व्यवस्थापन गर्ने, पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भैसकेका भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याई आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउँदै समग्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुयाउने गरी लक्ष्य र उद्देश्यसहितको १० बर्षीय रणनैतिक योजना तयार गरी सो को कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजनाको खाका समेत प्रस्तुत गर्नुहोस् । (५+५+७+५=२५)
<<समाप्त>>
.png)
%20of%20Nepal.png)
.png)
No comments:
Post a Comment